🟠 ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਖੜਕਾਇਆ ਦਰਵਾਜਾ, ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਦੱਸ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀ। ਸਿਰਫ਼ ਚਰਚਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ BBMB ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ।